आयोग के समक्ष कतिपय अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं द्वारा अत्यधिक संख्या में अपीलें एवं शिकायतें प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाइयों के दृष्टिगत वादों के पंजीकरण, सूचीकरण एवं सुनवाई के संबंध में अंतरिम व्यवस्था लागू किए जाने बावत्।
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